सामाजिक-आर्थिक
बालश्रम; एक समीक्षा
केदार श्रेष्ठ
थापाथली क्याम्पस
पृष्ठभूमि
शारीरिक वा मानसिक कार्यलाई श्रमको रुपमा परिभाषित गरिन्छ। बालश्रम बालबालिकाले गर्ने शारीरिक श्रमसँग सम्बन्धित छ। बालश्रमिकको रुपमा काम गर्ने बालबालिका समग्रमा अशिक्षित, असजग र गरिब परिवारका पाइन्छन्। बालश्रमले बालबालिकालाई उनीहरूको भविष्य राम्रो बनाउन अपरिहार्य शिक्षाबाट वञ्चित गराउँदछ। किनकी बालश्रमको कारणले बालबालिकाले शिक्षाबाट हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान, तालिम र सीप गुमाउँदछ।
बाल ऐन 2048 (Child Act 1992) ले 16 वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ र उनीहरूलाई बालश्रमिकको रूपमा काम गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यद्यपि 14-16 वर्षका बालबालिकाले प्रतिदिन निश्चित ६ घण्टा मात्र काम गर्न पाउँदछन्। उनीहरूले लगातार ३ घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम गर्न पाउनु पर्दछ।
बालसरोकार (October 2000) को तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा 25 करोड बालबालिका विभिन्न श्रम क्षेत्रमा काम गर्दछन् जसमध्ये एक तिहाई दक्षिण एसियामा र नेपालको सन्दर्भमा 5-14 वर्ष उमेर समूहको 25 लाख बालबालिकाहरू बालश्रमिकको रुपमा काम गर्दछन्। गरिबी र देशको अल्पविकास नै यसका कारक तत्व रहेका छन्। यसका साथै नेपाल विश्वका गरिब र कम विकसित राष्ट्रहरूमध्येको एक हो जहाँ सामाजिक अन्याय र धार्मिक रुढिवादिता दैनिक यथार्थ हो।
ग्रामीण र शहरी दुबै भेगमा बालबालिकाको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। शहरी क्षेत्रमा बालबालिकाहरू मूलत: विभिन्न उद्योगहरू, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, रद्दी फोहोर वस्तु संकलन र घरायसी कामहरूमा लागेका पाइन्छन्। वास्तवमा बालबालिकाहरू प्रिन्टिङ्ग प्रेस, सडक व्यापार, भरिया, रिक्सा चलाउने आदि सबै क्षेत्रहरूमा धेरथोर रुपमा श्रम गरिरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) ले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू ((NGOs and INGOs) सँग समेत सहकार्य गर्दै बालश्रमका विरुद्धमा अग्रणी रुपमा संघर्ष गर्दै आएको छ। बालश्रम समाप्त गर्नका लागि सो संगठनले सन 1993 मा ‘ बालश्रम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम (International Program for the Elimination of Child Labour, IPEC)’ शुरूवात गर्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका शिक्षा कोष (UNICEF), संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या क्रियाकलाप कोष (UNFPA) जस्ता संघसंस्थाहरू प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा बालसंरक्षणमा संलग्न रहेका छन्।
सन् 1979 पछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले विशेष गरी कठिन परिस्थितिमा काम गर्ने बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्थामाथि विभिन्न अध्ययन गर्यो। संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका शिक्षा कोष (UNICEF) ले सन् 1986 मा ‘विशेष कठिन परिस्थितिमा बालबालिका (Children in Especially Difficult Circumstances, CEDC)’ माथि केन्द्रित रही कार्यक्रम संचालन गर्यो। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 1979 लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका वर्ष’ घोषणा गर्यो। तत्पश्चात धेरै गैरसरकारी संस्थाहरू बालश्रम क्षेत्रमा कार्यरत रही आएका छन्।
बालबालिकाको विकासका लागि प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू ठूलो संख्यामा बढिरहेतापनि दुर्भाग्य के छ भने मीठा शब्द र कठिन कर्मका बीच संधै ठूलो खाडल रहँदै आएको छ। समस्या दक्षिण एसिया र अफ्रिकी देशहरूमा बालश्रम एक गम्भीर र ज्यादै विस्तृत समस्या हो र स्वत: नेपालमा पनि। यो समस्या अझसम्म रोकिएको छैन र निरन्तर विस्तृत भइरहेको छ। बालबालिकालाई रोजगार दिने मालिकहरूले उनीहरूलाई अति न्यून ज्याला दिई शोषण गर्दछन्। उनीहरू विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित छन्।
कुनै पनि देशको विकास उसका बालबालिकाको कति संख्याले बाल अधिकार पाएका छन् भन्ने आधारमा देखिन्छ र देशको भविष्य पनि तिनै बालबालिकाको भविष्यमाथि निर्भर रहन्छ जुन बालबालिकाले भोलि देशविकासको अभिभारा आफ्नो काँधमा लिन्छन्। तर दु:ख लाग्दो छ कि नेपालमा धेरै जनताले अत्यन्तै गरिबीको जीवन जिउनु परेको छ । यो अवस्थाले बालबालिकालाई जीवनको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै बाँच्नका लागि कडा परिश्रम गर्न वाध्य पारेको छ। विभिन्न गोष्ठी, सभा र सेमिनारमा गरिबी निवारणका कुराहरू गरिन्छन् तर सुधार भने भएको देखिंदैन। अनि देशको दुर्भाग्य रहिरहन्छ र बाल कामदारहरुले आफ्नो जीवन र भविष्यको ठूलो अनिश्चितता बीच डर र कहाली लाग्दो जीवन बाँच्नु परिरहेको छ। उनीहरू निरक्षरता, शिक्षाको कमी र गरिबीका कारण जताततै ठगिन्छन् र शोषित भई जीवन कठिन हुन्छ।
वर्षौदेखि नै बालश्रम सामन्ती अर्थतन्त्रको उपजको एक स्वरुप रहँदै आएको छ। दक्षिण एसियाको अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि ग्रामीण समुदाय सामाजिक अन्याय, आर्थिक शोषण, पिछडिएको र अभावमा गुज्रिरहेको छ।
सैद्धान्तिक समीक्षा
(क) बालश्रमको कारक तत्व
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महानिर्देशकको रिपोर्ट (सन् 1993) का अनुसार शहरी रोजगारीको मन्द वृद्धिले परिवारको आय अवसर र पुरकका रुपमा बालश्रमलाई बढावा दिन्छ। जसले गर्दा गरिब परिवारका बालबालिका व्यक्तिगत (Individual) रुपमा वा संझौता गरिएको पारिवारिक श्रम (Contracted Family Labour) का अंशका रुपमा श्रम बजारमा श्रम गर्न बाध्य हुन्छन्। चेतनाको कमी भएका र शिक्षा नपाएका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षाको आवश्यकता नदेख्नु, शिक्षा भविश्यकोलागि लगानी हो भनी नबुझ्नु र शिक्षाप्रति आकर्षित नहुनु, बालबालिकाले विद्यालयमा अध्ययन पुरा गरेपछि रोजगार पाउने प्रत्याभूतिप्रति आश्वस्त नहुनु बरू बालबालिकालाई काममा लगाई आर्थिक आयमा टेवा लिन उचित ठान्नाले बालश्रमको समस्या रहिरहेको छ। यसो हुनुमा विकासोन्मुख देशको विद्यमान शैक्षिक प्रणाली समुदायको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक हुन नसक्नु हो।
बालश्रमिकहरू विश्वमा नै सबभन्दा बढी शोषित श्रमिक वर्ग हुन्। एसियामा मात्र 10 लाख बालबालिको यौन शोषण हुन्छ जहाँ विश्वकै 60% भन्दा बढी बालश्रमिकहरू छन्। नेपालमा औद्योगिक सेवा र विकासका पूर्वाधारको भर्खर शुरूवात भएको आर्थिक अवस्थामा जनसंख्याको उच्च वृद्धिदरले देशको आर्थिक आधारलाई कमजोर बनाएको सन्दर्भमा गरिब र पिछडिएका परिवार वास्तवमा नै भयानक रेखामा छन् जसले उनीहरूलाई घर छोडी कामको खोजीमा शहर जान विवश बनाउँछ। विचौलियाहरूले गाउँबाट बालश्रमिकहरूलाई काठमाडौं लगायतका शहरहरूमा जीवन सजिलो र सुखी हुने भ्रम र झुटो लालसा देखाई ल्याउँछन् त कहिले अभिभावकले लिएको ऋण ब्याजसहित चुक्ता गर्न नसकेपछि तिनका एक छोरा वा छोरीलाई ‘तालिम दिने वा काममा लगाई दिने’ जस्तो लेनदेनको मौका छोप्छन्। अनि बालश्रमिकको ज्यालालाई ऋणको ब्याजको रुपमा लिन्छन्।
(ख) बालश्रम र नेपाल
नेपालले श्रम ऐन 2048 र बाल ऐन 2049 लागु गरेको छ। बाल ऐनले 14 वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउनु गैरकानूनी घोषणा गरेको छ तथापि श्रमको कुनै पनि क्षेत्र बालश्रम र शोषणबाट मुक्त हुन सकेको छैन। बालबालिकालाई काममा लगाउनुको मूल कारण नै श्रम सम्बन्धी ऐन कानूनको अपर्याप्तता र अप्रभावकारी कार्यान्वयन हो।
(ग) बालश्रम र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन सन्
1959 मा सं. रा. सं. को साधारण सभाले बालबालिकाको अधिकार संबन्धी घोषणालाई अनुमोदन गर्यो जसले ‘मानव समुदायले बालबालिकालाई आफूसँग भएको उत्तमता दिनेछ।’ र बालबालिकालाई उचित न्यनतम ज्यालाभन्दा घटीमा काममा लगाउने छैन र कुनै अवस्थामा पनि उनीहरूको स्वास्थ्य वा शिक्षा वा शारीरिक, मानसिक वा नैतिक विकासमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि पेशा वा रोजगारमा लगाउने छैन’ भन्ने बुँदाहरूमा जोड दिएको छ।
न्युनतम उमेर सम्मेलन (The Minimum Age Convention, No. 138) र सिफारिस (Recommendation, No. 146), सन् 1973 ले बालबालिकाले काम गर्न सक्ने र नसक्ने अवस्था माथि निर्देशिका उपलब्ध गराएको छ। कुनै पनि रोजगार वा काममा प्रवेश गर्ने उमेर कुनै प्रकृति वा अवस्थाले पनि कुनै किशोर व्यक्तिको स्वास्थ्य, सुरक्षा र नैतिक आचार जोखिम वा संकटमा पर्ने गरी 18 वर्ष भन्दा कम हुनु हुँदैन। यदि यी अवस्थाहरूको रक्षा भएमा र बालबालिकाले क्रियाकलापको संबन्धित भागमा विशेष प्रशिक्षण वा व्यवसायिक तालिम पाउन सक्छन् भने न्युनतम उमेर 16 वर्षमा घटाउन सकिन्छ। अर्को तर्फ यो सम्मेलनले राष्ट्रिय नियम र कानूनले रोजगार वा काम गर्ने व्यक्तिको उमेर हल्का काम गर्नका लागि 13 देखि 15 वर्ष उमेरलाई अनुमति दिन सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यहाँ हल्का काम भन्नाले ‘बालबालिको स्वास्थ्य र विकासमा हानी नहुने गरी’ र ‘विद्यालयमा उनीहरूको उपस्थिति वा अभिमुखिकरण वा व्यवसायिक तालिमका कार्यक्रमका सहभागितामा हानि नहुने गरी’ जस्ता काम हुन्।
(घ) बाल अधिकार र संयक्त राष्ट्र संघ
बाल दुर्व्यवहारलाई मानव अधिकार उल्लंघनको चरम रुपमा लिइने भएकोले सं. रा. सं. ले यौन शोषण र दुर्व्यवहार विरुद्ध बाल अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि मानव अधिकार संबन्धित करीब २० वटा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सम्मेलन र घोषणाहरुको उद्घोष गरेको छ। सं. रा. सं. ले अधिकारको घोषणा गरेको ३ दशक बितिसक्दा पनि हामीले अझै विश्वव्यापी रुपमा बालबालिकाको दुर्दशापूर्ण भयसूचक आघातहरूको साक्षात्कार गर्नु परिरहेको छ। यो नाङ्गो सत्य हो कि 10 करोड बालबालिका माथि बेवास्ता र दुर्व्यवहार भइरहेको छ र 2 करोड बालबालिका युद्ध र विपत्तिले शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा असक्त भईरहेका छन्। यसरी हाम्रो नैराश्य यथार्थलाई हेर्दा सं. रा. सं. को घोषणा अझै विवादयुक्त नै पाईन्छ। सं. रा. सं. सम्मेलनले यी बँदाहरूमा जोड दिएका छन्।
1. हरेक बालबालिकालाई जीवनको अन्तर्निहित अधिकार छ र राज्यले अधिकतम बाँच्ने र विकासको निश्चितता गर्नुपर्दछ।
2. राज्यले हरेक बालबालिकाले प्रतिष्ठामाथिको कुनै पनि विभेदरहित पूर्ण अधिकारको उपयोग गर्ने निश्चित गर्नुपर्दछ।
3. बालबालिकाले स्वास्थ्यको उच्चतम मापदण्ड हासिल गर्ने अधिकार पाउनुपर्दछ।
4. बालबालिकाले आराम गर्ने र खेल्ने समय पाउनु पर्दछ।
5. राज्यले बालबालिकालाई आर्थिक शोषण र शिक्षामा बाधा पुग्ने काम वा स्वास्थ्य र कुशलतामा हानि हुनबाट संरक्षण गर्नुपर्दछ।
6. राज्यले बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक क्षति र यौन दुर्व्यवहार तथा शोषणसहितको बेवास्ताबाट जोगाउनु पर्दछ।
7. राज्यले बालबालिकालाई लागु औषधको गैरकानूनी प्रयोग र तिनको उत्पादन तथा ओसारपसारमा संलग्न हुनबाट जोगाउनु पर्दछ।
निष्कर्ष तथा सारांश
बालश्रमको अस्तित्त्व देशको अल्पविकासको प्रतिविम्ब हो। देश विकासमा समाजको जीवन्त भूमिका रहन्छ। समाजको धेरै महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक भूमिका रहन्छ। बालबालिका भनेको समाजको एक महत्वपूर्ण सारभूत (Essential) भाग हो तर हाम्रो समाजमा यो भागको यति बेवास्ता गरिन्छ कि जसले गर्दा हामीकहाँ बालश्रमको ज्यादै गम्भीर समस्या छ। हुन त सरकारी एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (NGOs and INGOs) देशमा बालबालिकाको कल्याणका लागि काम गरिरहेका तथा विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छन् तर ती उनीहरूको अवस्था सुधार गर्न सफल हुन सकेका छैनन्। त्यस्तै हिजोआज बालश्रमका विरुद्धमा थुप्रै अभियानहरू ल्याइएका, नियम कानूनहरू बनाइएका छन् तर तिनले अझै सही ढंगले काम गरिरहेका छैनन्। यसकारण यहाँ बालबालिकाको कल्याणको लागि सबै औजारहरूको सबल ढंगले लागु गर्नु आवश्यक छ। सामाजिक र कानूनी प्रयासहरू गरिनु पर्दछ। सबै नागरिक र पक्षहरू चेतनशील हुनुपर्दछ र सबैले बालविकास र कल्याणका लागि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न, यथार्थ बोध गर्न र सफलतापूर्वक भूमिका खेल्नु पर्दछ।
समाधानका पक्ष
1. गरिबी निवारण, शिक्षा र साक्षरताका कार्यक्रमहरूलाई सफलतापूर्वक र प्रभावकारी रुपमा परिचालन र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।
2. देशको ग्रामीण भेगको संकटमय बेरोजगारी समस्या हटाउनु पर्दछ।
3. बालबालिकाको शिक्षाको महत्वप्रति असजग अभिभावकहरूलाई यसको महत्व बुझाउनु पर्दछ। बालबालिकाप्रति बेवास्ता गर्ने, गलत र दुर्व्यवहार गर्ने (खासगरी सौतेनी बाबु-आमाहरु), निरुत्साहित गरी उनीहरूलाई बालबालिकाको उचित हेरचाह र अभिभावकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र भूमिका निर्वाह बोध गराउनु पर्दछ।
4. संचार माध्यमहरूमा विशेष बालबालिका अभिमुखी र व्यवहारिक कार्यक्रमहरूद्वारा उनीहरुको हितलाई बढावा दिने कदमहरू चाल्नु पर्दछ।
5. वर्तमान समयमा बालबालिकाको लागि शिक्षा अभिभावकको औसत आयको पहुँच बाहिर पुगेकोले व्यापारमुखी हुँदै गएका निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई सेवामुखी हुन जोड दिनु पर्दछ।
6. बालशोषण विरूद्ध जनचेतना जगाउने कार्यहरू गरिनु पर्दछ। गैरसरकारी संस्था र स्थानीय समुदायले बालबालिकाको संरक्षणको लागि बालश्रमको विरुद्धमा र बालअधिकारको पक्षमा आमचेतना जगाउन दबाब समूहको रुपमा भूमिका खेल्नु पर्दछ।
7. बालश्रमको विरुद्धमा र बालअधिकारको पक्षमा ऐन कानूनको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन र सकारात्मक सामाजिक प्रयास तथा भूमिकाको निर्वाह हुनुपर्दछ।