Prajwal Shrestha

नेताजी भन्नुहुन्छ :-

नेताजी भन्नुहुन्छ :-

– गिरेन्द्र प्रधान
girendra_g7@hotmail.com

खुट्टा ढोग्नु परे पनि परोस् ।
चाकडी गर्नु परे पनि परोस् ।
पार्टी नै फुटाउनु परे पनि परोस् ।

पाए सम्म ठुलो पद,
नभए सानो भए पनि हुन्छ ।
यसपालि त सत्तामा पुग्छु-पुग्छु ।

सकेसम्म शहरमा नै,
नभए तराइमा भए पनि हुन्छ ।
त्यो पनि नभए पहाडमा नै भए पनि ।

एउटा सानो-तिनो महल ठडाउनेछु ।
सकेसम्म पेजेरो, प्राडो नै ।
नभए नानो भए पनि चढ्‍नेछु । । ।

म त आएको हु संविधान बनाउन ।
पहिले आफुनै बन्नु पर्छ ।
अहिले देखि जनताको चिन्ता गर्न थाले,
मेरो चिन्ता कसले गर्छ । । । । । ।

नेपालमा घरजग्गाकर, कृषिअर्थतन्त्र तथा आवास व्यवस्थापन; वर्तमान अवस्था र सुधारको आवश्यकता –

नेपालमा घरजग्गाकर, कृषिअर्थतन्त्र तथा आवास व्यवस्थापन;

वर्तमान अवस्था र सुधारको आवश्यकता

-केदार श्रेष्ठ

नेपालमा घर र जग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र कर संबन्धि राज्यले अपनाएको विद्यमान संरचना र आवास व्यवस्थापन अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक छ। यसले गर्दा भूमि धेरै स-साना टुक्रामा खण्डित भइरहेका छन् भने कृषिप्रधान देश भइकन पनि कृषि अर्थतन्त्रको दुर्गत नै भइरहेको छ। कृषि उत्पादन ह्रास हुँदै गई कुनै बखत कृषिमा आत्मनिर्भर रही खाद्यान्नप निर्यात गर्ने देश आज आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। राज्यले लिएको गलत भू तथा आवास नीतिका कारण कृषि भूमि दिनानुदिन नष्ट् हुँदै अव्यवस्थित रुपमा घर निर्माण भइरहेका छन्। यस अवस्थामा सुधार गरी अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नको लागि राज्यले निम्न बुँदाहरूमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

अ. जमिनमाथि द्वैधस्वामित्वको पूर्ण अन्त्यमा सफलता

आ. घर र जग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, हस्तान्तरण र करारोपणमा वैज्ञानिक वर्गीकरण

अ. जमिनमाथि द्वैधस्वामित्वको पूर्ण अन्त्यमा सफलता

वि. सं. २०२१ मा राज्यले भूमिसुधार ऐन लागू गर्‍यो र जग्गा जमिनको नापीनक्सा शुरू गरी लगत खडा गरियो। जसमा जग्गाधनी र जग्गा जोत्नेस जोताहा किसान (मोही) को विवरण राखियो। जस अनुसार जोताहालाई जोताहाको अस्थायी निस्सा दिइयो र जग्गाधनीलाई जग्गा दर्ता गर्न भनियो। यस ऐन अनुसार जोताहाले जग्गाको मोहियानी हक पाउने कानुनी व्यवस्था गरियो। (हाल आधा हकहिस्सा पाउने व्यवस्था छ।) नापीनक्साको बखत कतिपय जग्गाको मोही जग्गाधनी आफैं थियो भने कतिपय जग्गाधनीको अरू। यसरी अरू मोही भएको जग्गा कतिपय जग्गाधनीले मोहीलाई हक हिस्सा दिनुपर्ने कारण जग्गा दर्ता नगर्नाले कतिपय जग्गाको दर्ता बाँकी रह्योस। यस प्रकार जग्गाको मोही जग्गाधनी आफैं नभइ अरू भएको जग्गाहरूमा द्वैधस्वामित्व रहन गयो। यस्ता द्वैधस्वामित्वका जग्गाहरूमध्ये दर्ता भएका जग्गाहरू जग्गाधनीले मोहीलाई वा मोहीले जग्गाधनीलाई आफ्नो हकहिस्साको मोल आपसी सहमतिमा तय गरी मोल लिई हक हस्तान्तरण गरी अथवा सो हुन नसक्दा आफ्नो आफ्नो हकहिस्सा छट्या ई एकल स्वामित्व लिने प्रक्रिया चल्यो चलिरहेको छ। तर दर्ता बाँकी रहेका द्वैधस्वामित्वका कतिपय जग्गाको भने द्वैधस्वामित्व अन्त्य हुन सकेन र मोही र जग्गाधनीबीच जसले सक्यो उसले अर्को पक्षको हकहिस्सा समेत एकलौटी खाने होडमा विवाद र मुद्दा समेत चलिरहेको अवस्था छ।

यस्ता दर्ता बाँकी रहेका द्वैधस्वामित्वका जग्गाका विषयमा राज्य अन्योल र अस्पष्टि बसी दिनाले यो समस्या चर्कंदै गएको छ र द्वैधस्वामित्व अन्त्य गर्ने राज्यको लक्ष्य सफल हुनसकेको छैन। त्यसकारण दर्ता बाँकी रहेका त्यस्ता द्वैधस्वामित्वका जग्गा राज्यले अबको ५ बर्षभित्रमा जग्गाधनी र मोही दुबै पक्षलाई उपस्थित गराई दर्ता गरी तत् पश्चायत् जग्गाधनी वा मोहीले आफ्नो हकहिस्साको मोल लिई अर्को पक्षमा हक हस्तान्तरण गरिदिने वा सो हुन नसकेमा दुबै पक्षले कित्ता काट गरी आफ्नो आफ्नो हकहिस्सा छुट्‍याई एकल स्वामित्व कायम गराउनुपर्छ। यसरी द्वैधस्वामित्वको पूर्ण अन्त्य गर्नुपर्छ। आ. घर र जग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, हस्तान्तरण र करारोपणमा वैज्ञानिक वर्गीकरण वर्तमान समयमा कुनै पनि घर वा जग्गाको हक एक जना हकवालाबाट उसका धेरै हकवालामा हस्तान्तरण हुँदा कतिपय अवस्थामा जग्गा कित्ता काट गर्न न्यूनतम् क्षेत्रफल नपुग्ने र घर पनि चिरा पार्नु पर्दा हकवालाहरूबीच विवाद भई मुद्दा समेत चलिरहेको अवस्था छ। जसले गर्दा देशको भूमि र आवास अवस्था अस्तव्यस्त रहेको छ।

यसमा सुधारको लागि घर र जग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिको स्वामित्वलाई निम्नानुसार वर्गीकरण, स्वामित्व, हस्तान्तरण र करारोपणको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

(क) निजी सम्पत्ति (Private Property)

(ख) राज्यको स्वामित्वको सम्पत्ति (State Owned Property)

(ग) सार्वजनिक सम्पत्ति (Public Property)

(घ) सरकारी सम्पत्ति (Government Property)

उपरोक्त अचल सम्पत्तिको स्वामित्व, हस्तान्तरण र करारोपणको व्यवस्था –

(क) निजी सम्पत्ति (Private Property)

१ . निजी सम्पत्ति अन्तर्गत व्यक्ति वा संघसंस्थाको स्वामित्वको घरजग्गा रहनेछन्।

२ . ती सम्पत्तिको निजी भोगचलन र बेचबिखन वा किनबेच गर्न पाइनेछ।

३. निजी सम्पत्तिमा घर बनाउन पाइन्छ।

४ . निजी सम्पत्ति पैतृक सम्पत्तिका रुपमा हकवालाहरुमा हस्तान्तरण हुनेछ।

५ . यसमा लाग्ने सम्पत्तिकर अन्य सबै प्रकारको घरजग्गाकर भन्दा बढी हुनेछ।

(ख) राज्यको स्वामित्वको सम्पत्ति (State Owned Property)

१. निजी सम्पत्तिका हकवालाहरुबीच हकहस्तान्तरण गर्न जग्गाको न्यनतम् क्षेत्रफल नपुगेमा सो सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वको सम्पत्तिमा परिणत हुनेछ।

२. राज्यको स्वामित्वको सम्पत्तिमा परिणत हुनु अघिका निजी सम्पत्तिका हकवालाहरु र तीनका पैतृक हक खाने सबै हकवालाले परिणत भएको आफ्नो हकको राज्यको स्वामित्वको सम्पत्ति मात्र भोगचलन गर्न पाउनेछन्।

३. कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो हकको निजी सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वको सम्पत्तिमा परिणत गर्न चाहेमा सक्नेछन्।

४. राज्यको स्वामित्वको सम्पत्ति पुन निजी सम्पत्तिमा परिणत हुनसक्ने छैनन्।

५. राज्यको स्वामित्वको सम्पत्तिमा घरनिर्माण वा थपनिर्माण गर्नसक्ने छैनन्।

६. यस सम्पत्तिका भोगचलनकर्ताहरूले भोगचलनबापत तिर्ने कर निजी सम्पत्तिमा लाग्ने करको तुलनामा ४९ प्रतिशत मात्र हुनेछ।

(ग) सार्वजनिक सम्पत्ति (Public Property)

१. राज्यको स्वामित्वको सम्पत्ति भोगचलनकर्ताहरूको घनत्व राज्यले तोकेको भन्दा बढी भएमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत हुनेछ र हकवाला भोगचलनकर्ताले राज्यले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अद्यावधिक गरेको मूल्याङ्कभन अनुसार क्षतिपूर्ति पाउनेछ।

२. राज्यको स्वामित्वको सम्पत्तिको हकवाला भोगचलनकर्ताहरूले चाहेमा भोगचलनहकको राज्यले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अद्यावधिक गरको मूल्याङ्कन अनुसार क्षतिपूर्ति लिई सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत गर्न सक्नेछन्।

३. सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा रहेको घरजग्गा पुन राज्यको स्वामित्वको सम्पत्ति वा निजी सम्पत्तिमा परिणत हुन सक्ने छैनन्।

४. राज्यले सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा रहेको संगसंगैका कित्ताहरू आवश्यकता हेरी एउटै वा धेरै कित्ताहरुमा एकीकरण गर्दै लानेछ र ती सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग निम्नानुसार प्राथमिकताक्रम दिई गर्नेछ।

(अ) कृषि

(आ) सार्वजनिक आवास

(इ) सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरू

(ई) सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरू

(उ) सार्वजनिक कलकारखाना र उद्योगहरू

(ऊ) सार्वजनिक मनोरञ्जननका सिनेमा हल र थियटर आदि उपरोक्त क्षेत्रहरूमध्ये कृषि र सार्वजनिक आवास क्षेत्र बारे चर्चा गरिन्छ।

(अ) कृषि क्षेत्र सबभन्दा पहिला कृषियोग्य भूमि छुट्याई ती भूमिमा कम्तीमा २५ जना कृषक सदस्य भएको सरकारी दर्ता प्राप्त सार्वजनिक कृषि संस्थाहरूलाई एकीकृत निश्वित भूमि व्यावसायिक कृषि उत्पादन गर्न दिइनेछ र कृषिभूमिकर राज्यले लिनेछ।

(आ) सार्वजनिक आवास राज्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको घरजग्गा सार्वजनिक आवासको निम्ति आवश्यकता हेरी नयाँ घरको निर्माण, पूर्वनिर्मित घरमा थपनिर्माण वा पुननिर्माण गर्नेछ। राज्यले नयाँ निर्माण गर्ने एउटा आवासीय घर राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुसार कम्तीमा सय परिवारको लागि आवासयोग्य हुनुपर्नेछ। नागरिकको सार्वजनिक आवासीय आवश्यकता हेरी राज्यले नियमित रुपमा सार्वजनिक आवासीय घरहरू नयाँ निर्माण, थपनिर्माण वा पुननिर्माण गर्नेछ भने पूर्वनिर्मित घरहरू पनि उपयोगमा ल्याउनेछ। यी आवासीय घरहरूलाई कम्तीमा सय एकाइहरूमा छुट्याइनेछ। एक एकाइमा बढीमा ६ जना सदस्यको एक परिवार मानी आवास गराइनेछ।

आवासको लागि नागरिकहरूले राज्य समक्ष निवेदन दर्ता गरी प्रतीक्षा सुचीमा बस्नुपर्नेछ र आवास उपलब्ध भएपछि प्रति परिवारका दरले राज्यले तोकेको निश्चित आवासकर राज्यलाई तिरेर बस्नेछ। नागरिकले निवेदन दर्ता गरेको बढीमा २ वर्षभित्रमा राज्यले आवास उपलब्ध गराउनेछ। यसरी नै अन्य क्षेत्रका विषयमा राज्यले उचित व्यवस्था र सञ्चावलन गर्नेछ भने निजी क्षेत्रले यी क्षेत्रहरूमा व्यवस्था र सञ्चानलन गर्न पाउनेछैन। ५. नागरिकहरूले सम्बन्धित सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरेवापत उपरोक्त सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा सम्बन्धित कर तिर्नेछन् र यो कर निजी सम्पत्ति र राज्यको स्वामित्वको सम्पत्तिकर दुबैको तुलनामा निकै कम हुनेछ।

(घ) सरकारी सम्पत्ति (Government Property)

(१) राज्यले सरकारी कामकाजका लागि सरकारी घरजग्गाको व्यवस्था गर्नेछ।

(२) सरकारले उपयुक्त कारण भएमा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई सरकारी सम्पत्तिमा परिणत गर्न सक्नेछ तर सार्वजनिक उपयोगमा आइसकेको सम्पत्तिलाई भने सो सम्पत्तिको स्थापन्नज व्यवस्था गरेपछि मात्र सरकारी सम्पत्तिमा परिणत गर्न सक्नेछ।

यसप्रकार राज्यले देशमा कृषि उत्पादन र भूमिव्यवस्थापनमा सुधार गरी कृषि अर्थतन्त्र र आवास व्यवस्थित गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ र अबको २० बर्ष सम्ममा पनि यस क्षेत्रमा पूर्ण उपलब्धि हासिल नभएमा देशमा आगामी पुस्ताको भविष्य उज्ज्वल हुने सपना सपना नै रहिरहनेछ र विश्वमानचित्रमा नेपाल असफल राष्ट्रको रुपमा चित्रित हुनेछ।

अन्तमा नागरिकहरूले देशमा सुव्यवस्था, सुशासन, विकास, शान्ति र अमनचैन बहाल रहिरहन राज्यप्रति आफ्नो उत्तरदायित्त्व, कर्तव्य र सहयोग गर्नुपर्छ भने कुनै पनि सम्पत्ति चाहे त्यो निजी होस् वा राज्यको स्वामित्वको होस् वा सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्ति कसैको पनि हानि नोक्सानी र क्षति गर्नुहुँदैन र गरेमा राज्यले कानुनी दण्ड, जरिवाना र सजाय गर्नुपर्छ।

मेरो धोको

साभार:- अक्षलोक (नेपाली साहित्यिक त्रैमासिक), पूर्णाङ्क-४१, २०६८ (श्रावण-आश्विन), पृष्ठ ४९ [AKSHALOK, Nepali Literary Quarterly, Vol.-41, 2011 July-Sept]

Email: akshalok@gmail.com

P. O. Box No. 2905, Kathmandu

Phone: 4600691, 016216884

विधा:-कविता (Category:- Poem)

मेरो धोको

अरुणबहादुर खत्री “नदी”

सामाखुशी साहित्य समाज

तिम्रो सिउँदोभरि

सिन्दुर हालेर सजाइदिने

मेरो ठूलो धोको छ,

यो उदास ह्रदयबाट

अलिकति भएपनि

माया पाउने

मेरो ठूलो रहर छ,

औसीका रातमा

खोइ किन हो कुन्नि

जुनकिरी झैं म

घुम्न सकिन

मेरो मनको कुरा

तिमीले बुझिदिने

कोसिस गर है

बेइमानी नजरको

तीरलेझरेको

लालुपाते फूलजस्तै

खोइ किन हो

तिमी फुल्नै सकिनौ

तिमीसित जीवनमा

बाँधिने मेरो

एउटै धोको रहेछ।

गजल (Gajal)

साभार:- अक्षलोक (नेपाली साहित्यिक त्रैमासिक), पूर्णाङ्क-४१, २०६८ (श्रावण-आश्विन), पृष्ठ ३४

[AKSHALOK, Nepali Literary Quarterly, Vol.-41, 2011 July-Sept]

Email: akshalok@gmail.com

P. O. Box No. 2905,

Kathmandu

Phone: 4600691, 016216884

विधा:-गजल (Category:- Gajal)

गजल

लीलाराज दाहाल कर्मैया, सर्लाही

जुठो बटुलेर खाएको हिजो

वेदनाको त्यो गीत गाएको हिजो।

समयको चक्र घुमिरहन्छ भन्छन्

दु:खले बेस्सरी सताएको हिजो।

पुराना अनि ती रङ्ग खुइलिएका तस्बिर

दिलमा सजाएको हिजो।

कसरी गर्छौ यो हल्लाको खण्डन

आफैंले चर्चा चलाएको हिजो।

तिमीले कसरी सजिलै छोडौला

मुश्किलले त्यो पद पाएको हिजो।

बेकसुर भै गयौ, समयको इन्साफ

निहत्थाको गला दबाएको हिजो।

आज तिमी ठूलो र सम्पन्न भा’छौ

अभावको ताली बजाएको हिजो।

यस ब्लगसाइटमा प्रकाशित लेख र रचनाका संबन्धमा यस ब्लगसाइटका संचालनकर्ताद्वारा संबन्धित सबैलाई अवगत गरिएका तथ्यहरू:

यस ब्लगसाइटमा प्रकाशित लेख र रचनाका संबन्धमा यस ब्लगसाइटका संचालनकर्ताद्वारा संबन्धित सबैलाई अवगत गरिएका तथ्यहरू:

१. यस ब्लगसाइटमा प्रकाशित कुनै पनि किसिमका लेख वा रचनाको कुनै पनि किसिमका पक्ष वा विपक्षमा यस ब्लग साइटका संचालनकर्ताको कुनै पनि किसिमको अवधारणा रहेको छैन।

२. यस ब्लगसाइटमा प्रकाशित कुनै पनि किसिमका लेख वा रचनाप्रति यस ब्लगसाइटका संचालनकर्ताको कुनै पनि किसिमको राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक वा आर्थिक आग्रह वा त्यस्तो कुनै पनि किसिमको कुनै पूर्वाग्रह रहेको छैन।

३. यस ब्लगसाइटमा प्रकाशित कुनै पनि किसिमका लेख वा रचनामा भएका कुनै पनि किसिमका धारणा र विचार त्यस किसिमका लेख वा रचनाका लेखक वा रचनाकारका आफ्नै हुन्।

४. कुनै पनि किसिमको राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक वा आर्थिक रूपमा कोही कसैलाई पनि कुनै पनि किसिमका लाभ वा हानि पुग्ने वा ठेस पुग्ने कुनै पनि किसिमका लेख वा रचना यस ब्लगसाइटमा प्रकाशित गरिने छैन। यस ब्लगसाइटमा प्रकाशित कुनै पनि किसिमका लेख वा रचनाबाट त्यसो हुन सक्ने भएमा त्यस किसिमको लेख वा रचना यस ब्लग साइटबाट हटाइने छ।

माथि उल्लेखित तथ्यहरूको अँग्रेजी भाषामा रुपान्तरण (Translation of above stated facts into English language)

Facts informed by the owner of this blogsite about the articles published in this blogsite to the concerned all:

1. The owner of this blogsite has his no any kind of opinion related to any kind of favor or against to any kind of articles published in this blogsite.

2. The owner of this blogsite has no any kind of political, social, religious, moral or economical persistence or no same kind of prejudice to any kind of articles published in this blogsite.

3. Any kind of opinion or thought contained in any kind of articles published in this blogsite are of the writer’s (author’s) own of that kind of the article.

4. Any kind of article that causes any kind of political, social, religious, moral or economic benefit or lose or stumbling to any one will not be published in this blogsite. If any kind of article published in this blogsite may cause so, that kind of article will be removed from this blogsite.

SEND YOUR ARTICLES LIKE STORY, BIOGRAPHY, POEMS, ESSAYS AND ANY THINGS ELSE TO PUBLISH IN THIS BLOG SITE.

Email Address to send your articles is: shrestha.kedar@gmail.com

Notes:

1. It’s FREE OF COST to publish your ARTICLES in this blog site:

2. NO REMUNERATION will be paid for ANY ARTICLES published or not in this blog site as well.

3. ARTICLES SHOULD BE YOUR OWN AND NOT OF OTHERS.

4. SEND YOUR ARTICLES WITH TITLE AND YOUR NAME AND SUBJECT AS “ARTICLE TO PUBLISH IN BLOG SITE” through the email mentioned above.

THANKING YOU, THE BLOGGER,

(ALWAYS TRUSTFUL TO YOU !!!)

बालश्रम; एक समीक्षा

सामाजिक-आर्थिक

बालश्रम; एक समीक्षा

केदार श्रेष्‍ठ
थापाथली क्याम्पस

पृष्‍ठभूमि

शारीरिक वा मानसिक कार्यलाई श्रमको रुपमा परिभाषित गरिन्छ। बालश्रम बालबालिकाले गर्ने शारीरिक श्रमसँग सम्बन्धित छ। बालश्रमिकको रुपमा काम गर्ने बालबालिका समग्रमा अशिक्षित, असजग र गरिब परिवारका पाइन्छन्। बालश्रमले बालबालिकालाई उनीहरूको भविष्य राम्रो बनाउन अपरिहार्य शिक्षाबाट वञ्‍चित गराउँदछ। किनकी बालश्रमको कारणले बालबालिकाले शिक्षाबाट हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान, तालिम र सीप गुमाउँदछ।

बाल ऐन 2048 (Child Act 1992) ले 16 वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ र उनीहरूलाई बालश्रमिकको रूपमा काम गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यद्यपि 14-16 वर्षका बालबालिकाले प्रतिदिन निश्‍चित ६ घण्‍टा मात्र काम गर्न पाउँदछन्। उनीहरूले लगातार ३ घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम गर्न पाउनु पर्दछ।

बालसरोकार (October 2000) को तथ्याङ्‍क अनुसार विश्‍वमा 25 करोड बालबालिका विभिन्‍न श्रम क्षेत्रमा काम गर्दछन् जसमध्ये एक तिहाई दक्षिण एसियामा र नेपालको सन्दर्भमा 5-14 वर्ष उमेर समूहको 25 लाख बालबालिकाहरू बालश्रमिकको रुपमा काम गर्दछन्। गरिबी र देशको अल्पविकास नै यसका कारक तत्व रहेका छन्। यसका साथै नेपाल विश्‍वका गरिब र कम विकसित राष्‍ट्रहरूमध्येको एक हो जहाँ सामाजिक अन्याय र धार्मिक रुढिवादिता दैनिक यथार्थ हो।

ग्रामीण र शहरी दुबै भेगमा बालबालिकाको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। शहरी क्षेत्रमा बालबालिकाहरू मूलत: विभिन्‍न उद्योगहरू, होटल तथा रेष्‍टुरेन्ट, रद्‍दी फोहोर वस्तु संकलन र घरायसी कामहरूमा लागेका पाइन्छन्। वास्तवमा बालबालिकाहरू प्रिन्टिङ्‍ग प्रेस, सडक व्यापार, भरिया, रिक्सा चलाउने आदि सबै क्षेत्रहरूमा धेरथोर रुपमा श्रम गरिरहेका छन्।

अन्तर्राष्‍ट्रिय श्रम संगठन (ILO) ले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै अन्य राष्‍ट्रिय तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू ((NGOs and INGOs) सँग समेत सहकार्य गर्दै बालश्रमका विरुद्धमा अग्रणी रुपमा संघर्ष गर्दै आएको छ। बालश्रम समाप्‍त गर्नका लागि सो संगठनले सन 1993 मा ‘ बालश्रम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्‍ट्रिय कार्यक्रम (International Program for the Elimination of Child Labour, IPEC)’ शुरूवात गर्‍यो। विश्‍व स्वास्थ्य संगठन (WHO), संयुक्त राष्‍ट्र संघीय अन्तर्राष्‍ट्रिय बालबालिका शिक्षा कोष (UNICEF), संयुक्त राष्‍ट्र संघीय जनसंख्या क्रियाकलाप कोष (UNFPA) जस्ता संघसंस्थाहरू प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा बालसंरक्षणमा संलग्न रहेका छन्।

सन् 1979 पछि विश्‍व स्वास्थ्य संगठनले विशेष गरी कठिन परिस्थितिमा काम गर्ने बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्थामाथि विभिन्‍न अध्ययन गर्‍यो। संयुक्त राष्‍ट्र संघीय अन्तर्राष्‍ट्रिय बालबालिका शिक्षा कोष (UNICEF) ले सन् 1986 मा ‘विशेष कठिन परिस्थितिमा बालबालिका (Children in Especially Difficult Circumstances, CEDC)’ माथि केन्द्रित रही कार्यक्रम संचालन गर्‍यो। संयुक्त राष्‍‍ट्र संघले सन् 1979 लाई ‘अन्तर्राष्‍ट्रिय बालबालिका वर्ष’ घोषणा गर्‍यो। तत्पश्‍चात धेरै गैरसरकारी संस्थाहरू बालश्रम क्षेत्रमा कार्यरत रही आएका छन्।

बालबालिकाको विकासका लागि प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू ठूलो संख्यामा बढिरहेतापनि दुर्भाग्य के छ भने मीठा शब्द र कठिन कर्मका बीच संधै ठूलो खाडल रहँदै आएको छ। समस्या दक्षिण एसिया र अफ्रिकी देशहरूमा बालश्रम एक गम्भीर र ज्यादै विस्तृत समस्या हो र स्वत: नेपालमा पनि। यो समस्या अझसम्म रोकिएको छैन र निरन्तर विस्तृत भइरहेको छ। बालबालिकालाई रोजगार दिने मालिकहरूले उनीहरूलाई अति न्यून ज्याला दिई शोषण गर्दछन्। उनीहरू विद्यालय शिक्षाबाट वञ्‍चित छन्।

कुनै पनि देशको विकास उसका बालबालिकाको कति संख्याले बाल अधिकार पाएका छन् भन्‍ने आधारमा देखिन्छ र देशको भविष्य पनि तिनै बालबालिकाको भविष्यमाथि निर्भर रहन्छ जुन बालबालिकाले भोलि देशविकासको अभिभारा आफ्नो काँधमा लिन्छन्। तर दु:ख लाग्दो छ कि नेपालमा धेरै जनताले अत्यन्तै गरिबीको जीवन जिउनु परेको छ । यो अवस्थाले बालबालिकालाई जीवनको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै बाँच्नका लागि कडा परिश्रम गर्न वाध्य पारेको छ। विभिन्‍न गोष्‍ठी, सभा र सेमिनारमा गरिबी निवारणका कुराहरू गरिन्छन् तर सुधार भने भएको देखिंदैन। अनि देशको दुर्भाग्य रहिरहन्छ र बाल कामदारहरुले आफ्नो जीवन र भविष्यको ठूलो अनिश्‍चितता बीच डर र कहाली लाग्दो जीवन बाँच्नु परिरहेको छ। उनीहरू निरक्षरता, शिक्षाको कमी र गरिबीका कारण जताततै ठगिन्छन् र शोषित भई जीवन कठिन हुन्छ।

वर्षौदेखि नै बालश्रम सामन्ती अर्थतन्‍त्रको उपजको एक स्वरुप रहँदै आएको छ। दक्षिण एसियाको अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि ग्रामीण समुदाय सामाजिक अन्याय, आर्थिक शोषण, पिछडिएको र अभावमा गुज्रिरहेको छ।

सैद्धान्तिक समीक्षा

(क) बालश्रमको कारक तत्व

अन्तर्राष्‍ट्रिय श्रम संगठनको महानिर्देशकको रिपोर्ट (सन् 1993) का अनुसार शहरी रोजगारीको मन्द वृद्धिले परिवारको आय अवसर र पुरकका रुपमा बालश्रमलाई बढावा दिन्छ। जसले गर्दा गरिब परिवारका बालबालिका व्यक्तिगत (Individual) रुपमा वा संझौता गरिएको पारिवारिक श्रम (Contracted Family Labour) का अंशका रुपमा श्रम बजारमा श्रम गर्न बाध्य हुन्छन्। चेतनाको कमी भएका र शिक्षा नपाएका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षाको आवश्यकता नदेख्‍नु, शिक्षा भविश्यकोलागि लगानी हो भनी नबुझ्नु र शिक्षाप्रति आकर्षित नहुनु, बालबालिकाले विद्यालयमा अध्ययन पुरा गरेपछि रोजगार पाउने प्रत्याभूतिप्रति आश्‍वस्त नहुनु बरू बालबालिकालाई काममा लगाई आर्थिक आयमा टेवा लिन उचित ठान्‍नाले बालश्रमको समस्या रहिरहेको छ। यसो हुनुमा विकासोन्मुख देशको विद्यमान शैक्षिक प्रणाली समुदायको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक हुन नसक्नु हो।

बालश्रमिकहरू विश्‍वमा नै सबभन्दा बढी शोषित श्रमिक वर्ग हुन्। एसियामा मात्र 10 लाख बालबालिको यौन शोषण हुन्छ जहाँ विश्‍वकै 60% भन्दा बढी बालश्रमिकहरू छन्। नेपालमा औद्योगिक सेवा र विकासका पूर्वाधारको भर्खर शुरूवात भएको आर्थिक अवस्थामा जनसंख्याको उच्च वृद्धिदरले देशको आर्थिक आधारलाई कमजोर बनाएको सन्दर्भमा गरिब र पिछडिएका परिवार वास्तवमा नै भयानक रेखामा छन् जसले उनीहरूलाई घर छोडी कामको खोजीमा शहर जान विवश बनाउँछ। विचौलियाहरूले गाउँबाट बालश्रमिकहरूलाई काठमाडौं लगायतका शहरहरूमा जीवन सजिलो र सुखी हुने भ्रम र झुटो लालसा देखाई ल्याउँछन् त कहिले अभिभावकले लिएको ऋण ब्याजसहित चुक्ता गर्न नसकेपछि तिनका एक छोरा वा छोरीलाई ‘तालिम दिने वा काममा लगाई दिने’ जस्तो लेनदेनको मौका छोप्छन्। अनि बालश्रमिकको ज्यालालाई ऋणको ब्याजको रुपमा लिन्छन्।

(ख) बालश्रम र नेपाल

नेपालले श्रम ऐन 2048 र बाल ऐन 2049 लागु गरेको छ। बाल ऐनले 14 वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउनु गैरकानूनी घोषणा गरेको छ तथापि श्रमको कुनै पनि क्षेत्र बालश्रम र शोषणबाट मुक्त हुन सकेको छैन। बालबालिकालाई काममा लगाउनुको मूल कारण नै श्रम सम्बन्धी ऐन कानूनको अपर्याप्‍तता र अप्रभावकारी कार्यान्वयन हो।

(ग) बालश्रम र अन्तर्राष्‍ट्रिय श्रम संगठन सन्

1959 मा सं. रा. सं. को साधारण सभाले बालबालिकाको अधिकार संबन्धी घोषणालाई अनुमोदन गर्‍यो जसले ‘मानव समुदायले बालबालिकालाई आफूसँग भएको उत्तमता दिनेछ।’ र बालबालिकालाई उचित न्यनतम ज्यालाभन्दा घटीमा काममा लगाउने छैन र कुनै अवस्थामा पनि उनीहरूको स्वास्थ्य वा शिक्षा वा शारीरिक, मानसिक वा नैतिक विकासमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि पेशा वा रोजगारमा लगाउने छैन’ भन्‍ने बुँदाहरूमा जोड दिएको छ।

न्युनतम उमेर सम्मेलन (The Minimum Age Convention, No. 138) र सिफारिस (Recommendation, No. 146), सन् 1973 ले बालबालिकाले काम गर्न सक्ने र नसक्ने अवस्था माथि निर्देशिका उपलब्ध गराएको छ। कुनै पनि रोजगार वा काममा प्रवेश गर्ने उमेर कुनै प्रकृति वा अवस्थाले पनि कुनै किशोर व्यक्तिको स्वास्थ्य, सुरक्षा र नैतिक आचार जोखिम वा संकटमा पर्ने गरी 18 वर्ष भन्दा कम हुनु हुँदैन। यदि यी अवस्थाहरूको रक्षा भएमा र बालबालिकाले क्रियाकलापको संबन्धित भागमा विशेष प्रशिक्षण वा व्यवसायिक तालिम पाउन सक्छन् भने न्युनतम उमेर 16 वर्षमा घटाउन सकिन्छ। अर्को तर्फ यो सम्मेलनले राष्‍ट्रिय नियम र कानूनले रोजगार वा काम गर्ने व्यक्तिको उमेर हल्का काम गर्नका लागि 13 देखि 15 वर्ष उमेरलाई अनुमति दिन सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यहाँ हल्का काम भन्‍नाले ‘बालबालिको स्वास्थ्य र विकासमा हानी नहुने गरी’ र ‘विद्यालयमा उनीहरूको उपस्थिति वा अभिमुखिकरण वा व्यवसायिक तालिमका कार्यक्रमका सहभागितामा हानि नहुने गरी’ जस्ता काम हुन्।

(घ) बाल अधिकार र संयक्त राष्‍ट्र संघ

बाल दुर्व्यवहारलाई मानव अधिकार उल्लंघनको चरम रुपमा लिइने भएकोले सं. रा. सं. ले यौन शोषण र दुर्व्यवहार विरुद्ध बाल अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि मानव अधिकार संबन्धित करीब २० वटा विभिन्‍न अन्तर्राष्‍ट्रिय कानून, सम्मेलन र घोषणाहरुको उद्‍घोष गरेको छ। सं. रा. सं. ले अधिकारको घोषणा गरेको ३ दशक बितिसक्दा पनि हामीले अझै विश्‍वव्यापी रुपमा बालबालिकाको दुर्दशापूर्ण भयसूचक आघातहरूको साक्षात्कार गर्नु परिरहेको छ। यो नाङ्‍गो सत्य हो कि 10 करोड बालबालिका माथि बेवास्ता र दुर्व्यवहार भइरहेको छ र 2 करोड बालबालिका युद्ध र विपत्तिले शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा असक्त भईरहेका छन्। यसरी हाम्रो नैराश्य यथार्थलाई हेर्दा सं. रा. सं. को घोषणा अझै विवादयुक्त नै पाईन्छ। सं. रा. सं. सम्मेलनले यी बँदाहरूमा जोड दिएका छन्।

1. हरेक बालबालिकालाई जीवनको अन्तर्निहित अधिकार छ र राज्यले अधिकतम बाँच्ने र विकासको निश्‍चितता गर्नुपर्दछ।

2. राज्यले हरेक बालबालिकाले प्रतिष्‍ठामाथिको कुनै पनि विभेदरहित पूर्ण अधिकारको उपयोग गर्ने निश्‍चित गर्नुपर्दछ।

3. बालबालिकाले स्वास्थ्यको उच्‍चतम मापदण्‍ड हासिल गर्ने अधिकार पाउनुपर्दछ।

4. बालबालिकाले आराम गर्ने र खेल्ने समय पाउनु पर्दछ।

5. राज्यले बालबालिकालाई आर्थिक शोषण र शिक्षामा बाधा पुग्ने काम वा स्वास्थ्य र कुशलतामा हानि हुनबाट संरक्षण गर्नुपर्दछ।

6. राज्यले बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक क्षति र यौन दुर्व्यवहार तथा शोषणसहितको बेवास्ताबाट जोगाउनु पर्दछ।

7. राज्यले बालबालिकालाई लागु औषधको गैरकानूनी प्रयोग र तिनको उत्पादन तथा ओसारपसारमा संलग्न हुनबाट जोगाउनु पर्दछ।

निष्‍कर्ष तथा सारांश

बालश्रमको अस्तित्त्व देशको अल्पविकासको प्रतिविम्ब हो। देश विकासमा समाजको जीवन्त भूमिका रहन्छ। समाजको धेरै महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक भूमिका रहन्छ। बालबालिका भनेको समाजको एक महत्वपूर्ण सारभूत (Essential) भाग हो तर हाम्रो समाजमा यो भागको यति बेवास्ता गरिन्छ कि जसले गर्दा हामीकहाँ बालश्रमको ज्यादै गम्भीर समस्या छ। हुन त सरकारी एवं राष्‍ट्रिय तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (NGOs and INGOs) देशमा बालबालिकाको कल्याणका लागि काम गरिरहेका तथा विभिन्‍न योजनाहरू कार्यान्‍वयन गरिरहेका छन् तर ती उनीहरूको अवस्था सुधार गर्न सफल हुन सकेका छैनन्। त्यस्तै हिजोआज बालश्रमका विरुद्धमा थुप्रै अभियानहरू ल्याइएका, नियम कानूनहरू बनाइएका छन् तर तिनले अझै सही ढंगले काम गरिरहेका छैनन्। यसकारण यहाँ बालबालिकाको कल्याणको लागि सबै औजारहरूको सबल ढंगले लागु गर्नु आवश्यक छ। सामाजिक र कानूनी प्रयासहरू गरिनु पर्दछ। सबै नागरिक र पक्षहरू चेतनशील हुनुपर्दछ र सबैले बालविकास र कल्याणका लागि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न, यथार्थ बोध गर्न र सफलतापूर्वक भूमिका खेल्नु पर्दछ।

समाधानका पक्ष

1. गरिबी निवारण, शिक्षा र साक्षरताका कार्यक्रमहरूलाई सफलतापूर्वक र प्रभावकारी रुपमा परिचालन र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।

2. देशको ग्रामीण भेगको संकटमय बेरोजगारी समस्या हटाउनु पर्दछ।

3. बालबालिकाको शिक्षाको महत्वप्रति असजग अभिभावकहरूलाई यसको महत्व बुझाउनु पर्दछ। बालबालिकाप्रति बेवास्ता गर्ने, गलत र दुर्व्यवहार गर्ने (खासगरी सौतेनी बाबु-आमाहरु), निरुत्साहित गरी उनीहरूलाई बालबालिकाको उचित हेरचाह र अभिभावकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्‍व र भूमिका निर्वाह बोध गराउनु पर्दछ।

4. संचार माध्यमहरूमा विशेष बालबालिका अभिमुखी र व्यवहारिक कार्यक्रमहरूद्वारा उनीहरुको हितलाई बढावा दिने कदमहरू चाल्नु पर्दछ।

5. वर्तमान समयमा बालबालिकाको लागि शिक्षा अभिभावकको औसत आयको पहुँच बाहिर पुगेकोले व्यापारमुखी हुँदै गएका निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई सेवामुखी हुन जोड दिनु पर्दछ।

6. बालशोषण विरूद्ध जनचेतना जगाउने कार्यहरू गरिनु पर्दछ। गैरसरकारी संस्था र स्थानीय समुदायले बालबालिकाको संरक्षणको लागि बालश्रमको विरुद्धमा र बालअधिकारको पक्षमा आमचेतना जगाउन दबाब समूहको रुपमा भूमिका खेल्नु पर्दछ।

7. बालश्रमको विरुद्धमा र बालअधिकारको पक्षमा ऐन कानूनको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन र सकारात्मक सामाजिक प्रयास तथा भूमिकाको निर्वाह हुनुपर्दछ।