नेपालमा घरजग्गाकर, कृषिअर्थतन्त्र तथा आवास व्यवस्थापन;
वर्तमान अवस्था र सुधारको आवश्यकता
-केदार श्रेष्ठ
नेपालमा घर र जग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र कर संबन्धि राज्यले अपनाएको विद्यमान संरचना र आवास व्यवस्थापन अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक छ। यसले गर्दा भूमि धेरै स-साना टुक्रामा खण्डित भइरहेका छन् भने कृषिप्रधान देश भइकन पनि कृषि अर्थतन्त्रको दुर्गत नै भइरहेको छ। कृषि उत्पादन ह्रास हुँदै गई कुनै बखत कृषिमा आत्मनिर्भर रही खाद्यान्नप निर्यात गर्ने देश आज आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। राज्यले लिएको गलत भू तथा आवास नीतिका कारण कृषि भूमि दिनानुदिन नष्ट् हुँदै अव्यवस्थित रुपमा घर निर्माण भइरहेका छन्। यस अवस्थामा सुधार गरी अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नको लागि राज्यले निम्न बुँदाहरूमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
अ. जमिनमाथि द्वैधस्वामित्वको पूर्ण अन्त्यमा सफलता
आ. घर र जग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, हस्तान्तरण र करारोपणमा वैज्ञानिक वर्गीकरण
अ. जमिनमाथि द्वैधस्वामित्वको पूर्ण अन्त्यमा सफलता
वि. सं. २०२१ मा राज्यले भूमिसुधार ऐन लागू गर्यो र जग्गा जमिनको नापीनक्सा शुरू गरी लगत खडा गरियो। जसमा जग्गाधनी र जग्गा जोत्नेस जोताहा किसान (मोही) को विवरण राखियो। जस अनुसार जोताहालाई जोताहाको अस्थायी निस्सा दिइयो र जग्गाधनीलाई जग्गा दर्ता गर्न भनियो। यस ऐन अनुसार जोताहाले जग्गाको मोहियानी हक पाउने कानुनी व्यवस्था गरियो। (हाल आधा हकहिस्सा पाउने व्यवस्था छ।) नापीनक्साको बखत कतिपय जग्गाको मोही जग्गाधनी आफैं थियो भने कतिपय जग्गाधनीको अरू। यसरी अरू मोही भएको जग्गा कतिपय जग्गाधनीले मोहीलाई हक हिस्सा दिनुपर्ने कारण जग्गा दर्ता नगर्नाले कतिपय जग्गाको दर्ता बाँकी रह्योस। यस प्रकार जग्गाको मोही जग्गाधनी आफैं नभइ अरू भएको जग्गाहरूमा द्वैधस्वामित्व रहन गयो। यस्ता द्वैधस्वामित्वका जग्गाहरूमध्ये दर्ता भएका जग्गाहरू जग्गाधनीले मोहीलाई वा मोहीले जग्गाधनीलाई आफ्नो हकहिस्साको मोल आपसी सहमतिमा तय गरी मोल लिई हक हस्तान्तरण गरी अथवा सो हुन नसक्दा आफ्नो आफ्नो हकहिस्सा छट्या ई एकल स्वामित्व लिने प्रक्रिया चल्यो चलिरहेको छ। तर दर्ता बाँकी रहेका द्वैधस्वामित्वका कतिपय जग्गाको भने द्वैधस्वामित्व अन्त्य हुन सकेन र मोही र जग्गाधनीबीच जसले सक्यो उसले अर्को पक्षको हकहिस्सा समेत एकलौटी खाने होडमा विवाद र मुद्दा समेत चलिरहेको अवस्था छ।
यस्ता दर्ता बाँकी रहेका द्वैधस्वामित्वका जग्गाका विषयमा राज्य अन्योल र अस्पष्टि बसी दिनाले यो समस्या चर्कंदै गएको छ र द्वैधस्वामित्व अन्त्य गर्ने राज्यको लक्ष्य सफल हुनसकेको छैन। त्यसकारण दर्ता बाँकी रहेका त्यस्ता द्वैधस्वामित्वका जग्गा राज्यले अबको ५ बर्षभित्रमा जग्गाधनी र मोही दुबै पक्षलाई उपस्थित गराई दर्ता गरी तत् पश्चायत् जग्गाधनी वा मोहीले आफ्नो हकहिस्साको मोल लिई अर्को पक्षमा हक हस्तान्तरण गरिदिने वा सो हुन नसकेमा दुबै पक्षले कित्ता काट गरी आफ्नो आफ्नो हकहिस्सा छुट्याई एकल स्वामित्व कायम गराउनुपर्छ। यसरी द्वैधस्वामित्वको पूर्ण अन्त्य गर्नुपर्छ। आ. घर र जग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, हस्तान्तरण र करारोपणमा वैज्ञानिक वर्गीकरण वर्तमान समयमा कुनै पनि घर वा जग्गाको हक एक जना हकवालाबाट उसका धेरै हकवालामा हस्तान्तरण हुँदा कतिपय अवस्थामा जग्गा कित्ता काट गर्न न्यूनतम् क्षेत्रफल नपुग्ने र घर पनि चिरा पार्नु पर्दा हकवालाहरूबीच विवाद भई मुद्दा समेत चलिरहेको अवस्था छ। जसले गर्दा देशको भूमि र आवास अवस्था अस्तव्यस्त रहेको छ।
यसमा सुधारको लागि घर र जग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिको स्वामित्वलाई निम्नानुसार वर्गीकरण, स्वामित्व, हस्तान्तरण र करारोपणको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
(क) निजी सम्पत्ति (Private Property)
(ख) राज्यको स्वामित्वको सम्पत्ति (State Owned Property)
(ग) सार्वजनिक सम्पत्ति (Public Property)
(घ) सरकारी सम्पत्ति (Government Property)
उपरोक्त अचल सम्पत्तिको स्वामित्व, हस्तान्तरण र करारोपणको व्यवस्था –
(क) निजी सम्पत्ति (Private Property)
१ . निजी सम्पत्ति अन्तर्गत व्यक्ति वा संघसंस्थाको स्वामित्वको घरजग्गा रहनेछन्।
२ . ती सम्पत्तिको निजी भोगचलन र बेचबिखन वा किनबेच गर्न पाइनेछ।
३. निजी सम्पत्तिमा घर बनाउन पाइन्छ।
४ . निजी सम्पत्ति पैतृक सम्पत्तिका रुपमा हकवालाहरुमा हस्तान्तरण हुनेछ।
५ . यसमा लाग्ने सम्पत्तिकर अन्य सबै प्रकारको घरजग्गाकर भन्दा बढी हुनेछ।
(ख) राज्यको स्वामित्वको सम्पत्ति (State Owned Property)
१. निजी सम्पत्तिका हकवालाहरुबीच हकहस्तान्तरण गर्न जग्गाको न्यनतम् क्षेत्रफल नपुगेमा सो सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वको सम्पत्तिमा परिणत हुनेछ।
२. राज्यको स्वामित्वको सम्पत्तिमा परिणत हुनु अघिका निजी सम्पत्तिका हकवालाहरु र तीनका पैतृक हक खाने सबै हकवालाले परिणत भएको आफ्नो हकको राज्यको स्वामित्वको सम्पत्ति मात्र भोगचलन गर्न पाउनेछन्।
३. कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो हकको निजी सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वको सम्पत्तिमा परिणत गर्न चाहेमा सक्नेछन्।
४. राज्यको स्वामित्वको सम्पत्ति पुन निजी सम्पत्तिमा परिणत हुनसक्ने छैनन्।
५. राज्यको स्वामित्वको सम्पत्तिमा घरनिर्माण वा थपनिर्माण गर्नसक्ने छैनन्।
६. यस सम्पत्तिका भोगचलनकर्ताहरूले भोगचलनबापत तिर्ने कर निजी सम्पत्तिमा लाग्ने करको तुलनामा ४९ प्रतिशत मात्र हुनेछ।
(ग) सार्वजनिक सम्पत्ति (Public Property)
१. राज्यको स्वामित्वको सम्पत्ति भोगचलनकर्ताहरूको घनत्व राज्यले तोकेको भन्दा बढी भएमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत हुनेछ र हकवाला भोगचलनकर्ताले राज्यले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अद्यावधिक गरेको मूल्याङ्कभन अनुसार क्षतिपूर्ति पाउनेछ।
२. राज्यको स्वामित्वको सम्पत्तिको हकवाला भोगचलनकर्ताहरूले चाहेमा भोगचलनहकको राज्यले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अद्यावधिक गरको मूल्याङ्कन अनुसार क्षतिपूर्ति लिई सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत गर्न सक्नेछन्।
३. सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा रहेको घरजग्गा पुन राज्यको स्वामित्वको सम्पत्ति वा निजी सम्पत्तिमा परिणत हुन सक्ने छैनन्।
४. राज्यले सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा रहेको संगसंगैका कित्ताहरू आवश्यकता हेरी एउटै वा धेरै कित्ताहरुमा एकीकरण गर्दै लानेछ र ती सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग निम्नानुसार प्राथमिकताक्रम दिई गर्नेछ।
(अ) कृषि
(आ) सार्वजनिक आवास
(इ) सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरू
(ई) सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरू
(उ) सार्वजनिक कलकारखाना र उद्योगहरू
(ऊ) सार्वजनिक मनोरञ्जननका सिनेमा हल र थियटर आदि उपरोक्त क्षेत्रहरूमध्ये कृषि र सार्वजनिक आवास क्षेत्र बारे चर्चा गरिन्छ।
(अ) कृषि क्षेत्र सबभन्दा पहिला कृषियोग्य भूमि छुट्याई ती भूमिमा कम्तीमा २५ जना कृषक सदस्य भएको सरकारी दर्ता प्राप्त सार्वजनिक कृषि संस्थाहरूलाई एकीकृत निश्वित भूमि व्यावसायिक कृषि उत्पादन गर्न दिइनेछ र कृषिभूमिकर राज्यले लिनेछ।
(आ) सार्वजनिक आवास राज्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको घरजग्गा सार्वजनिक आवासको निम्ति आवश्यकता हेरी नयाँ घरको निर्माण, पूर्वनिर्मित घरमा थपनिर्माण वा पुननिर्माण गर्नेछ। राज्यले नयाँ निर्माण गर्ने एउटा आवासीय घर राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुसार कम्तीमा सय परिवारको लागि आवासयोग्य हुनुपर्नेछ। नागरिकको सार्वजनिक आवासीय आवश्यकता हेरी राज्यले नियमित रुपमा सार्वजनिक आवासीय घरहरू नयाँ निर्माण, थपनिर्माण वा पुननिर्माण गर्नेछ भने पूर्वनिर्मित घरहरू पनि उपयोगमा ल्याउनेछ। यी आवासीय घरहरूलाई कम्तीमा सय एकाइहरूमा छुट्याइनेछ। एक एकाइमा बढीमा ६ जना सदस्यको एक परिवार मानी आवास गराइनेछ।
आवासको लागि नागरिकहरूले राज्य समक्ष निवेदन दर्ता गरी प्रतीक्षा सुचीमा बस्नुपर्नेछ र आवास उपलब्ध भएपछि प्रति परिवारका दरले राज्यले तोकेको निश्चित आवासकर राज्यलाई तिरेर बस्नेछ। नागरिकले निवेदन दर्ता गरेको बढीमा २ वर्षभित्रमा राज्यले आवास उपलब्ध गराउनेछ। यसरी नै अन्य क्षेत्रका विषयमा राज्यले उचित व्यवस्था र सञ्चावलन गर्नेछ भने निजी क्षेत्रले यी क्षेत्रहरूमा व्यवस्था र सञ्चानलन गर्न पाउनेछैन। ५. नागरिकहरूले सम्बन्धित सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरेवापत उपरोक्त सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा सम्बन्धित कर तिर्नेछन् र यो कर निजी सम्पत्ति र राज्यको स्वामित्वको सम्पत्तिकर दुबैको तुलनामा निकै कम हुनेछ।
(घ) सरकारी सम्पत्ति (Government Property)
(१) राज्यले सरकारी कामकाजका लागि सरकारी घरजग्गाको व्यवस्था गर्नेछ।
(२) सरकारले उपयुक्त कारण भएमा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई सरकारी सम्पत्तिमा परिणत गर्न सक्नेछ तर सार्वजनिक उपयोगमा आइसकेको सम्पत्तिलाई भने सो सम्पत्तिको स्थापन्नज व्यवस्था गरेपछि मात्र सरकारी सम्पत्तिमा परिणत गर्न सक्नेछ।
यसप्रकार राज्यले देशमा कृषि उत्पादन र भूमिव्यवस्थापनमा सुधार गरी कृषि अर्थतन्त्र र आवास व्यवस्थित गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ र अबको २० बर्ष सम्ममा पनि यस क्षेत्रमा पूर्ण उपलब्धि हासिल नभएमा देशमा आगामी पुस्ताको भविष्य उज्ज्वल हुने सपना सपना नै रहिरहनेछ र विश्वमानचित्रमा नेपाल असफल राष्ट्रको रुपमा चित्रित हुनेछ।
अन्तमा नागरिकहरूले देशमा सुव्यवस्था, सुशासन, विकास, शान्ति र अमनचैन बहाल रहिरहन राज्यप्रति आफ्नो उत्तरदायित्त्व, कर्तव्य र सहयोग गर्नुपर्छ भने कुनै पनि सम्पत्ति चाहे त्यो निजी होस् वा राज्यको स्वामित्वको होस् वा सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्ति कसैको पनि हानि नोक्सानी र क्षति गर्नुहुँदैन र गरेमा राज्यले कानुनी दण्ड, जरिवाना र सजाय गर्नुपर्छ।